मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
भूमिका
भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व अत्यधिक है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे बेहतर इलाज समय पर और बिना आर्थिक बोझ के मिले। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने आमजन को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। यह योजना राजस्थान के लोगों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो रही है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को सालाना ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना खासतौर से आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और सामाजिक सुरक्षा से वंचित परिवारों के लिए वरदान के समान है।
उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को समान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। जब कोई परिवार गंभीर बीमारी या दुर्घटना का शिकार होता है तो उसका सारा जमा पूँजी इलाज में खर्च हो जाती है। ऐसे में यह योजना उन्हें आर्थिक बोझ से बचाती है।
पात्रता
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना में पहले से शामिल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और सोशल इकोनॉमिक कास्ट जनगणना (SECC) के लाभार्थी स्वतः कवर किए जाते हैं।
- शेष परिवार स्वेच्छा से नामांकन कराकर मात्र ₹850 प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम भरकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- छोटा, बड़ा, शहरी या ग्रामीण—हर परिवार इस योजना के तहत आ सकता है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- ₹25 लाख तक का वार्षिक बीमा कवर – पहले यह सीमा ₹5 लाख थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया।
- फ्री इलाज की सुविधा – राज्यभर के सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज।
- 1576 पैकेज और प्रोसीजर कवर – जिसमें ऑपरेशन, जांच, दवाइयाँ, भर्ती और ICU जैसी सुविधाएँ शामिल।
- कोविड-19 कवर – महामारी के दौरान कोरोना का इलाज भी इसमें मुफ्त उपलब्ध कराया गया।
- कैशलेस इलाज – मरीज को अस्पताल में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, पूरा खर्च योजना से वहन होता है।
- मुफ्त दवा एवं जांच योजना से जुड़ाव – मरीजों को दवाइयाँ और जांच भी मुफ्त मिलती हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया
- योजना का पंजीकरण जनआधार कार्ड के माध्यम से किया जाता है।
- इच्छुक व्यक्ति ई-मित्र या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है।
- आवश्यक दस्तावेज –
- जनआधार कार्ड
- पहचान पत्र (आधार/मतदाता)
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- सफल पंजीकरण के बाद परिवार को चिरंजीवी कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर अस्पताल में इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
लाभ
- गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राहत – महंगे इलाज का खर्च बीमा कवर से पूरा हो जाता है।
- स्वास्थ्य सेवाओं में समानता – हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा।
- आर्थिक सुरक्षा – परिवार की जमा पूंजी बच जाती है।
- गंभीर बीमारियों का इलाज संभव – कैंसर, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण, न्यूरो सर्जरी जैसे महंगे इलाज शामिल हैं।
- निजी अस्पतालों तक पहुँच – केवल सरकारी नहीं बल्कि निजी अस्पताल भी इसमें शामिल हैं।
अब तक की उपलब्धियाँ
- लाखों परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है।
- गरीब तबके में स्वास्थ्य सुरक्षा की जागरूकता बढ़ी है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों मरीजों का मुफ्त इलाज इसी योजना से हुआ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आसान हुई है।
चुनौतियाँ
- अभी भी कई लोग योजना के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हैं।
- कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से अतिरिक्त पैसे लेने की शिकायतें आती रहती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रिया की कठिनाइयाँ सामने आती हैं।
- उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की कमी कुछ जिलों में बनी हुई है।
सरकार के प्रयास
राजस्थान सरकार लगातार इस योजना को और सशक्त बनाने के प्रयास कर रही है।
- पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
- अस्पतालों की निगरानी बढ़ाई गई है ताकि मरीजों से कोई अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए।
- पैकेज की संख्या और बीमा कवर समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की सबसे लोककल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। यह योजना गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार है और यह योजना उस दिशा में एक मजबूत कदम है।
भविष्य में यदि इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाए, अस्पतालों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाए तो निश्चित ही यह योजना पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है।
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