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आत्मनिर्भर भारत योजना : अतिरिक्त लाभ

भारत एक विकासशील देश है जहाँ की विशाल जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा रोजगार, आर्थिक सहयोग और सरकारी योजनाओं पर निर्भर है। कोविड-19 महामारी के बाद जब देश के सामने आर्थिक संकट, बेरोजगारी और उद्योगों की कमजोरी जैसी चुनौतियाँ आईं, तब भारत सरकार ने मई 2020 में “आत्मनिर्भर भारत अभियान” की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य था – देश को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के अंतर्गत कई क्षेत्रों को राहत पैकेज और विशेष सुविधाएँ दी गईं।

आत्मनिर्भर भारत योजना ने न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती दी बल्कि नागरिकों और उद्योगों को अतिरिक्त लाभ भी पहुँचाए। आइए इसके प्रमुख अतिरिक्त लाभों (Additional Benefits) पर विस्तार से चर्चा करें।

1. रोजगार सृजन और श्रमिकों के लिए लाभ

इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को निःशुल्क राशन और आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई।
“गरीब कल्याण रोजगार अभियान” के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
श्रमिकों के लिए भविष्य निधि (EPF) में सरकार द्वारा योगदान दिया गया, जिससे कंपनियों पर भार कम हुआ और रोजगार सुरक्षित रहे।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) को लाभ

MSME को 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी मुक्त ऋण सुविधा प्रदान की गई।
छोटे उद्योगों के लिए परिभाषा बदली गई, जिससे अधिक उद्यम इस श्रेणी में आकर सरकारी सहायता प्राप्त कर सकें।
MSME क्षेत्र को वैश्विक बाजार से जोड़ने और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गईं।

3. किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ

किसानों को कृषि ऋण और राहत पैकेज प्रदान किए गए।
1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) स्थापित किया गया, जिससे भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाएँ बेहतर हो सकें।
किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा का विस्तार किया गया।
“पर ड्रॉप मोर क्रॉप” जैसी योजनाओं को अतिरिक्त फंडिंग के साथ जोड़ा गया।

4. महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को लाभ

महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बैंक ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई।
जन धन खाताधारक महिलाओं को 3 महीने तक सीधा नकद हस्तांतरण (₹500 प्रति माह) मिला।
उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए।

5. प्रवासी मजदूरों और गरीब वर्ग को अतिरिक्त सहायता

“वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना लागू की गई, जिससे प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर सकें।
शहरी गरीबों और मजदूरों के लिए सस्ते किराए के आवास योजनाएँ शुरू की गईं।
मनरेगा (MNREGA) के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किए गए, जिससे ग्रामीणों को अधिक कार्य के अवसर मिले।

6. बैंकिंग और वित्तीय लाभ

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत छोटे उद्योगों और गरीबों के लिए ऋण गारंटी योजना लागू की गई।
नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को विशेष सहायता दी गई ताकि वे छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करा सकें।
किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए ब्याज में छूट और आसान किस्तों की सुविधा दी गई।

7. डिजिटल और तकनीकी लाभ

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया और छोटे दुकानदारों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया।
स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रोत्साहन मिला, जिससे देशी ऐप और तकनीकी समाधान सामने आए।
“वोकल फॉर लोकल” के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिक्री की सुविधा दी गई।

8. अन्य महत्वपूर्ण अतिरिक्त लाभ

बिजली वितरण कंपनियों को विशेष आर्थिक सहायता दी गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में अतिरिक्त धन आवंटित किया गया ताकि कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों से निपटा जा सके।
शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा (ऑनलाइन क्लासेस, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म) को प्रोत्साहन मिला।

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निष्कर्ष

आत्मनिर्भर भारत योजना ने केवल आर्थिक पैकेज प्रदान नहीं किया, बल्कि लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले अतिरिक्त लाभ भी दिए। इससे किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, उद्योगों और गरीब वर्ग को मजबूती मिली। इस योजना ने देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया और “वोकल फॉर लोकल” के माध्यम से घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया।

आज आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल एक योजना नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण का संकल्प है, जहाँ हर नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बन सके।